PM Kusum Scheme किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खेतों में सोलर पंप लगवाने पर मिल रही 60% तक सब्सिडी, यहा से जल्दी करे ऑनलाईन आवेदन
PM Kusum Scheme पीएम कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) भारत में एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसे किसानों को सिंचाई के लिए डीजल और ग्रिड बिजली पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था, साथ ही अक्षय ऊर्जा पैदा करके उनकी आय में भी वृद्धि की गई थी।
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खेतों में सोलर पंप लगवाने पर मिल रही 60% तक सब्सिडी, यहा से जल्दी करे ऑनलाईन आवेदन
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पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करना। किसानों को विश्वसनीय सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करना। किसानों को अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेचने की अनुमति देकर उनकी आय बढ़ाना। कार्बन उत्सर्जन को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना। किसानों को सोलर पंप पर 60% तक की सब्सिडी मिलती है।
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पीएम कुसुम योजना के उद्देश्य (Objectives of PM Kusum Scheme)
- पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करें।
- किसानों को विश्वसनीय सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करें।
- किसानों को अधिशेष सौर ऊर्जा बेचने की अनुमति देकर
- उनकी आय बढ़ाएँ। कार्बन उत्सर्जन को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दें।
- सब्सिडी और लाभ किसानों को सौर पंपों पर 60% तक सब्सिडी मिलती है।
- बैंक ऋण के माध्यम से लागत का अतिरिक्त 30% प्राप्त किया जा सकता है,
- जिससे किसानों के लिए अग्रिम लागत बहुत सस्ती हो जाती है।
- किसानों को कुल लागत का केवल 10% योगदान करना आवश्यक है।
- यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है
- और सिंचाई लागत को कम करके और सौर ऊर्जा उत्पादन
- के माध्यम से एक नई राजस्व धारा प्रदान करके कृषि क्षेत्र का समर्थन करती है।
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(Eligibility for PM Kusum Yojana) पीएम कुसुम योजना के लिए पात्रता
- किसा यह योजना मुख्य रूप से किसानों, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए है,
- ताकि उन्हें सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने में मदद मिल सके।
- सहकारिता और पंचायत स्थानीय निकाय, सहकारी समितियाँ
- और किसान समूह भी योजना के विशिष्ट घटकों के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- कृषि भूमि यह योजना उन लोगों के लिए उपलब्ध है
- जिनके पास कृषि भूमि है जहाँ वे सौर पंप लगाना चाहते हैं
- या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहते हैं।
- विभिन्न घटकों के लिए पात्रता घटक A (10,000 मेगावाट
- के विकेंद्रीकृत ग्राउंड-माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड अक्षय ऊर्जा संयंत्र)
- व्यक्तिगत किसान, सहकारी समितियाँ, पंचायतें, किसान उत्पादक
- संगठन (FPO) बंजर या अकृषि योग्य भूमि पर अक्षय ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं।
- बिजली संयंत्र 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के बीच होने चाहिए।
- घटक B (20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों की स्थापना):
- व्यक्तिगत किसान स्टैंडअलोन सौर पंप लगाने के पात्र हैं।
- यह उन क्षेत्रों पर लक्षित है जहाँ ग्रिड पावर उपलब्ध नहीं है या विश्वसनीय नहीं है।
- पंप की क्षमता 7.5 एचपी (हॉर्सपावर) तक होनी चाहिए।
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पीएम कुसुम योजना के लिए दस्तऐवज (Documents for PM Kusum Yojana)
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व के दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट
- बिजली बिल
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
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(How to apply online for PM Kusum Yojana) पीएम कुसुम योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन
- PM Kusum Scheme आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ अपने राज्य के
- आधिकारिक पीएम-कुसुम योजना पोर्टल पर जाएँ।
- वैकल्पिक रूप से, आप MNRE (नवीन और नवीकरणीय
- ऊर्जा मंत्रालय) की वेबसाइट: https://mnre.gov.in पर जा सकते हैं।
- योजना का चयन करें पीएम-कुसुम योजना के उस विशिष्ट घटक को चुनें
- जिसके तहत आप आवेदन करना चाहते हैं सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- सिंचाई के लिए सौर पंपों की स्थापना। मौजूदा ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरकरण।
- ऑनलाइन आवेदन करें” या “ऑनलाइन पंजीकरण” अनुभाग देखें।
- अपना विवरण भरें, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर।
- कैप्चा पूरा करें और पंजीकरण आईडी प्राप्त करने के लिए फ़ॉर्म सबमिट करें।
- लॉग इन करें और आवेदन भरें
- लॉग इन करने के लिए अपने पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
- भूमि स्वामित्व, बैंक खाता विवरण और परियोजना विवरण
- (जैसे, आवश्यक सौर पंप या सौर पैनल की क्षमता)
- जैसे विवरणों के साथ आवेदन पत्र पूरा करे
- आवेदन पत्र की समीक्षा करें और इसे जमा करें।
- जमा करने के बाद, आपको एक पावती या आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।
- अपना आवेदन ट्रैक करें
- आप अपने संदर्भ संख्या या लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके
- पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- सटीक आवेदन चरणों के लिए अपने राज्य के विशिष्ट पोर्टल की
- जांच करना सुनिश्चित करें, क्योंकि विभिन्न राज्यों
- में आवेदन प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है।