Purani Pension GR Jari पुरानी पेंशन बहाल…! अब इन कर्मचारियो को मिलेंगे पेंशन के हर माह ₹30000 रूपए, देखें सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहा से देखे लेटेस्ट अपडेट
Purani Pension GR Jari पुरानी पेंशन योजना (पुरानी पेंशन योजना) भारत में 2004 से पहले लागू पेंशन प्रणाली को संदर्भित करती है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना प्रदान करती है। पेंशन राशि अंतिम आहरित वेतन और सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई थी।कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% प्राप्त होगा।
पुरानी पेंशन बहाल…! अब इन कर्मचारियो को मिलेंगे पेंशन के हर माह ₹30000 रूपए, देखें सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहा से देखे लेटेस्ट अपडेट
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इस योजना में पारिवारिक पेंशन के प्रावधान भी शामिल थे, जो मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को दिए जाते थे। NPS एक अंशदायी पेंशन योजना है, जहाँ कर्मचारी और सरकार दोनों एक पेंशन फंड में योगदान करते हैं, और अंतिम भुगतान फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
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पुरानी पेंशन योजना का उद्देश्य (Objective of Old Pension Scheme)
- सेवानिवृत्ति में वित्तीय सुरक्षा OPS सुनिश्चित करता है
- कि सेवानिवृत्त लोगों को उनके पूरे जीवनकाल में एक
- निश्चित मासिक पेंशन मिले, जो सेवानिवृत्ति के बाद दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
- गारंटीकृत पेंशन OPS के तहत, पेंशन राशि की गणना कर्मचारी
- के अंतिम आहरित वेतन और सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती है,
- जिससे एक पूर्वानुमानित पेंशन सुनिश्चित होती है।
- उत्तरजीवी लाभ OPS मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक
- पेंशन भी प्रदान करता है, जिससे उनके परिवारों को वित्तीय सहायता मिलती है।
- मुद्रास्फीति संरक्षण OPS के तहत पेंशन को आम तौर
- पर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने के लिए समय-समय पर
- संशोधित किया जाता है, जिससे सेवानिवृत्त लोगों को जीवन
- की बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिलती है।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिरता OPS सरकारी कर्मचारियों
- को स्थिरता और आश्वासन की भावना प्रदान करता है
- कि बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, उनके कार्य
- वर्षों के बाद उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी।
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(Will the old pension be implemented soon?) क्या पुरानी पेंशन जल्द लागू होगी?
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) के क्रियान्वयन पर वर्तमान में बहस चल रही है,
- राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ गैर-भाजपा शासित
- राज्यों ने इसे पहले ही बहाल कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर
- में OPS को वापस लाने के संकेत नहीं दिए हैं, और इस बात की चिंता है
- कि इससे वित्तीय बोझ पड़ सकता है। जबकि कर्मचारियों के कुछ चुनिंदा
- समूह विशिष्ट परिस्थितियों में OPS का विकल्प चुन सकते हैं,
- निकट भविष्य में व्यापक राष्ट्रीय कार्यान्वयन की संभावना नहीं दिखती है।
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(Supreme Court order) सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- Purani Pension GR Jari सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले
- पर रोक लगा दी है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों
- (CAPFs) के सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS)
- के अंतर्गत लाने का निर्देश दिया गया था। यह मामला उन कर्मियों से जुड़ा है,
- जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 2004 से पहले शुरू हुई थी लेकिन उन्होंने नई
- पेंशन योजना (NPS) लागू होने के बाद जॉइन किया था।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्रीय सशस्त्र बलों
- (जैसे CRPF, BSF, CISF) को NPS के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए
- और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए।
- केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी,
- जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है,
- लेकिन यह स्पष्ट किया कि कर्मियों को कुछ हद तक सरकार द्वारा
- जारी पेंशन संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा